अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी संघ नई दिल्ली


Dharna at "PM RESIDENCE" Delhi, 15 JAN 2014

दोस्तों राष्ट्रिय कार्यकारिणी की बैठकसमपन्न हुई जिसमे सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया की हमारा अंतिम धरना 15 JAN 2014 KO PRIME MINISTER KE AWAS PAR संपन्न होगा अतः देश के समस्त नरेगा कर्मियों से सादर अनुरोध है की धरने की सफलता हेतु अपने जीवन के एक दिन  इस धरने में अवश्य लगाये जिससे आप का जीवन सदा खुशमय हो !

PRIME MINISTER KE AWAS KA GHAERAV 15 JAN  2014

 
 

 15 JAN 2014 KO JANTAR MANTAR SE PM HOUSE TAK JANA HAI.

08445096750,08860792239,09411069933,09572891048,09473771766, पर संपर्क करे..  

BY :- VISHNU PARTAP SINGH ,NATIONAL TRESSURE .ALLIMEA.

 

 

 

 

Lets us work together for unity and love:-Mahatma Gandhi.....,

OUR DELHI OFFICE ADDRESS:- LAXMI NAGAR , NEAR METRO STATION NEW DELHI INDIA .
अपील:- पूरे भारत भर के मनरेगा कर्मी से निवेदन है की इस वेबसाइट से अपना सदस्यता फॉर्म डाउनलोड करके अपना फॉर्म भरकर  सीधे हमारे ईमेल allimea56@gmail.com पर भेज दे . 


नोट :- कृपया करके सभी मनरेगा कर्मी से निवेदन है की आन्दोलन से संभंधित कोई भी जानकारी हेतु रास्ट्रीय अध्यक्ष से मोबाइल पर बात न करे उनको अपना काम करने दे . संघ के मिडिया सचिव तथा अन्य लोगो से मोबाइल पर बात कर सकते है.मोबाइल न० मीनू पेज में ऐड है. धरने के फोटो को देखने हेतु MENU के PICTURE में जाये.

 

 

दोस्तों ऊपर के फोटो से यह स्पष्ट हो गया  होगा कि हमारा दिल्ली का धरना प्रदर्शन सफल रहा है.हमारे समर्थन में राज्य ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रदीप जैन आदित्य  एव श्री अरविन्द केजरीवाल आये थे. जंतर मंतर के धरने के दौरन वार्ता कमिटी के साथ माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के सचिव ने नियमितीकरण के बारे में बोला है ही की इसकी सुचना वित् विभाग को दी जायगी .

हमारी प्रमुख मांगे 

 

नियमितीकरण

वैसे तो नियामिती करण होते ही हमारी समस्त समस्या का निदान हो जायेगा किन्तु तब तक हमारी इन समस्याओ को भी माने सरकार
 1) Service status of NREGA employees be
    regularized immediately.
2) Remuneration of the NREGA employees be
    augmented.
3) Financial facilities be considered for the over
     time duties, (beyond office hours).
4) CL be increased to 14 (Fourteen) days as per
     other Govt. employees.
5) Consideration of Medical and Earned Leave
     facility.
6) Allocation of one Computer-set to NREGA
    employees for smooth functioning of
    Panchayat Level Work & Muster Roll entries
    through Internet and other entrusted jobs.
 

  एक बात

दोस्तों!
क्या आप ने मछली को तैरते हुए देखा है ?
शायद आप का जवाब हो, हाँ
पर हम यहाँ आप को अस्वस्त कर देना चाहते है की आप नदी,तालाब ,पोखरे
या अन्य किसी स्थल पर तैरते हुए मछली को देखे होंगे जो पूरी तरह स्वस्थ
और स्वतंत्र होती है,पर हमारी स्थिति इसके विपरीत चुल्लू भर पानी में तड़पने
वाली मछली के सामान है और ऊपर से यह चिलचिलाती धुप और चुल्लू भर
पानी को भी सुखाता ( अवशोषित करता ) हुआ सूर्य !
हम बात कर रहे है अपनी जिसे समुन्द्र नदी और तालाब तो नहीं मिला है
किन्तु भूख और पेट तो हमारे भी उन्ही मछलियों के सामान है, सच कहे तो आज
इस स्थिति में है की हमें विगत दिनों/महीनो से चुल्लू भर पानी भी नहीं मिल रहा है ,

" पर अब हम एक है और पुर्णतः संगठित है और हम इसी तरह मिल कर कार्य करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब नदी में तैरेंगे ही नहीं बल्कि समुन्द्र भी प्राप्त कर सकते है !"
श्रोत:- उत्तर प्रदेश मनरेगा वेबसाइट


१.इन्सान चाहे तो अपनी तक़दीर बदल सकता है,

हो हौसला तो दुनिया की तक़दीर बदल सकता है

२.मत पूछो की मंजिल कहा है, अभी सफ़र का इरादा है

न हारेगे जिन्दगी भर, खुद से ये वादा किया है.

 
संगठन के नाम एक संदेश
प्रिय साथियो,
जैसा कि आप सभी को विदित है हम सभी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजनांतर्गत राज्य शासन द्वारा संविदा आधार पर विभिन्न पदो पर अधिकारी/कर्मचारियो के रूप मे कार्यरत है। इस हेतु राज्य शासन द्वारा हमे निर्धारित वेतन दिया जाता है। हमे शासन द्वारा प्रतिवर्ष या प्रति दो वर्ष मे अनुबंध निष्पादित करना होता है जिसमे राज्य शासन की समस्त सेवा शर्ते लिखी होकर हमे अनुबंधित करती है।
उक्त योजना मे हम सभी अधिकारी/कर्मचारी एक महत्तवपूर्ण भूमिका निभाते है। एवं सर्वाधिक समय लगभग 8-15 घंटे तक लगातार बिना हितकिचाये कार्य करते है लेकिन शासन द्वारा हमे सिर्फ फिक्स वेतन के रूप मे विभिन्न पदो जैसे रोजगार सहायक,अतिरिक्‍त कार्यक्रम अधिकारी, प्रबंधक (मेनेजर), डाटा एण्ट्री ऑपरेटर, केशियर, , सहायक लेखाधिकारी, सहायक मानचित्रकार आदि पदो पर 1500 से लेकर 14000 तक मासिक पारिश्रमिक दिया जाता है जो कि वर्तमान महंगाई के युग में अत्यंत कम है, और उपर से यदि हम छुट्टी पर जाते है तो दस बार ऑफिस से अधिकारियो के फोन घनघनाने लगते है
संविदा शब्द होने से हम सभी डरडर कर काम करते है कि यदि कुछ बोल दिया या किसी भी वजह से काम नही किया या आदेश नही माना या ऑफिस नही गये तो नोकरी से बाहर निकाल दिया जायेगा। ये सभी डर हमारे दिलो दिमाग मे छाये रहते है जिसके चलते ना तो हम घर का काम समय पर देख सकते है, और ना ही स्वयं का। इसके अलावा हमसे होने वाले अनुबंध मे विभिन्न शर्तो का उल्लेख तो होता है पर उनका पालन नही होता। जैसे अनुबंध मे लिखा होता है समयसमय पर राज्य शासन द्वारा बढाया हुआ महंगाई भत्ता, दिये गये आदेश संशोधन इस अनुबंध पर भी लागू होगे। परंतु क्या आज तक ये शर्त लागू हुई है ? क्या आज तक हमे बढा? क्या आज तक हमे राज्य शासन के द्वारा जारी आदेशो का लाभ मिला है ?
इसप्रकार अन्य कई समस्याओ को ध्यान मे रखते हुए आज मैने यह सोचा है कि क्यां ना हम सभी भी संगठित होकर एक बैनर के तले अपनी बात शासन को कह सके। इस हेतु सोचते तो सभी है पर कोई आगे बने की हिम्मत नही करता क्योंकि यह डर हमेशा बना रहता है कि अपने को क्या लेना ? सभी को होगा वही अपना होगा ? यदि कभी इस संबंध में आवाज उठाई तो,नौकरी से बाहर निकाल देगे? इसके साथ ही यदि कोई अन्य साथी यह करने की कोशिश करता है, तो दूसरे उसका मजाक उडाने लगते है बस यही कहते है ज्यादा नेतागीरी नही करना वरना निपट जावोगे। लेकिन यह सब कब तक चलता रहेगा। एक ना एक को तो निर्भिक होकर सामने आना पडेगा ? संघर्ष करना पडेगा।
अभी कुछ समय पूर्व ही राजस्थान मे कार्यरत नरेगा कर्मियो के संगठन बनाकर अपनी मांगो के समर्थन मे राजस्थान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर अनिश्चितकालीन हडताल पर चले गये थे जिसमे राजस्थान सरकार को उनके संघर्ष के सामने झुकना पडा और उनकी मांगो को मानना पडा। अधिक जानकारी के लिये आप नरेगा कार्मिक संगठन की वेबसाईट http://nregakcrisangh.hpage.us पर पता कर सकते है।
क्योंकि संघर्ष मे ही जीत है और संगठन मे ही शक्ति । जब सरकार गुर्जरो के सामने झुककर आरक्षण दे सकती है ?, सचिवो की हडताल एवं संघर्ष पर उन्हे रेगुलर कर सकती है ? तो हमारे बारे मे क्यो नही सोचेगी ?पर शर्त है कि कोई आगे आये। आज छठे वेतनमान लागू हुए लगभग 1 वर्ष व्यतित हो चुका है तभी से मैं सुन रहा हू अपनी भी फाईल चल रही है वेतन बने वाला है। कोई कहता है, नियुक्ति दिनांक से मिलेगा तो कोई अपे्रेल 2011 से कोई कहता है लेकिन आज तक क्या हुआ कुछ नही हां मिलेगा लेकिन हमारे इस तरह से सुस्त रहने से तो कुछ नही मिलना।
प्रायः यह देखने मे आया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी अपनेअपने स्तर से पदवार संगठन का निर्माण किया है या कर रहे है जैसे अभियंता संघ, कम्प्युटर ऑपरेटर संघ आदि। चूंकि हम सब एक ही योजना में कार्यरत है तो इसप्रकार से अलगअलग पदनाम से संगठन बनाना या किसी पद विशेष के नाम से संगठन बनाना अनुचित प्रतित होता है। जिसके कारण योजनांतर्गत पदस्थ अमले के अन्य अधिकारीयो एवं कर्मचारियो मे भेदभाव की भावना का जन्म होता है। जो हमारे संगठन निर्माण से पहले ही संगठन में फुट डालने का काम करता है।
अतः मेरा आप सभी महानुभावो से निवेदन है कि कृपया अलगअलग पद विशेष के नाम से संगठन ना बनाते हुए हम सभी को एकजुट होकर एक ही संगठन के रूप मे कार्य करने की अतिआवश्यकता हो गई है। क्योंकि शासन ने आज दिनांक तक हमारी ओर विशेष ध्यान नही दिया है। जबकि उक्त योजना केन्द्र एवं राज्य सरकार की अतिमहत्तवपूर्ण हितग्राहीमूलक एवं सामुदायिकमूलक योजना है।
अतः जब इसी ओर मेरा ध्यान गया तो मैंने सोचा क्यो ना हम सब मिलकर एक संगठन के रूप में एकजुट हो जावे। क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। किसी विद्वान ने सही कहा है
' बंधी मुठ्ठी लाख की, खुली तो खाक की। '
इसलिये साथियो अब हमे एक मुठ्ठी की तरह बधकर एकजुट होना होगा। चूंकि जिस योजनांतर्गत ( महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत) हम कार्यरत है उस योजना मे अत्यधिक कार्य होने के कारण हमे समय की बहुत कमी होती है एवं बहुत सी मुश्किलो का सामना करना पडता है, यहां तक कि दिन तो दिन हमें रातो में भी काम करना पडता है। ऐसी स्थिती में संगठन निर्माण के लिये हम सभी द्वारा समय निकालना एक प्रश्न बन गया है।
इसी विषयवस्तु को ध्यान मे रखते हुए मैंने इस वेबसाईट का निर्माण किया है चूुकि हम सभी अत्यधिक समय हमारे कतर्व्यस्थल पर व्यतित करते है तो वहां इंटरनेट तो उपलब्ध होता ही है जिसके माध्यम से हम सरलता से एकदूसरे से संवाद कर सकते है अथवा आपसी सूचनाओ का आदान प्रदान कर सकते है।
जिंदगी ज़ंग है, ज़ंग ही सत्य है ये ज़ंग ऐ जूनून ही हमारा धर्मं है ।...
 

 
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